Nepal Gen Z Protest का भविष्य: सेना और युवा आंदोलन के बीच नया समीकरण

Nepal Gen Z Protest के बाद देश के सियासी नक्शे में बड़े बदलाव के आसार हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद देश फिलहाल सेना के संरक्षण में है। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल को अगला नेतृत्व कौन देगा? इस वक्त अंतरिम सरकार बनाने के लिए चर्चाएं तेज़ हैं, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, लोकप्रिय युवा नेता, और स्थानीय प्रशासकों के नाम सामने आ रहे हैं

नेपाल में Nepal Gen Z Protest के चलते सरकार और तमाम राजनीतिक दलों को जनता की आवाज़ सुननी ही पड़ी। मांगें सिर्फ जॉब और सोशल मीडिया की आज़ादी तक सीमित नहीं थीं; पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदार नेतृत्व की मांग प्रमुख रही। सरकार का heavy-handed crackdown, जिसमें आर्मी को सड़कों पर उतारना पड़ा, न सिर्फ नेपाल के भीतर बल्कि दक्षिण एशिया भर में चिंता बढ़ा रहा है.

Nepal Gen Z Protest के ​बाद देश के युवा अब अपने लिए ज़्यादा सहभागिता की मांग कर रहे हैं। कई नागरिक संगठन और NGO मिलकर संविधान में बदलाव, युवाओं को संसद में प्रतिनिधित्व, और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। विशेष रूप से काठमांडू और पोखरा जैसे बड़े शहरों में digital economy के विस्तार और रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं.

विदेश नीति पर भी Nepal Gen Z Protest के असर दिखेंगे। भारत और चीन के दबाव, वैश्विक उद्योग, और सीमा विवादों के मुद्दे अब युवाओं के एजेंडे में हैं। काफी लोगों को उम्मीद है कि अगली सरकार इन मामलों में पहले से ज़्यादा पारदर्शी और राष्ट्रहित में फैसले लेगी। Nepal Gen Z Protest ने देश में लोकतंत्र की ताकत को फिर से साबित किया है

Key Points

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