भारत में छोटे और सीमांत किसान अक्सर वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें ब्याज दरें अधिक लगती हैं। किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और कृषि को सशक्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने Modified Interest Subvention Scheme संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) शुरू की है। यह योजना किसानों को समय पर और कम ब्याज दर पर ऋण दिलाने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है।

Modified Interest Subvention Scheme (MISS) क्या है?

Modified Interest Subvention Scheme : भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत किसानों को 7% की प्रभावी ब्याज दर पर कृषि ऋण दिया जाता है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त 3% ब्याज में छूट मिलती है, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाती है। यह योजना किसानों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।

Modified Interest Subvention Scheme योजना के मुख्य उद्देश्य

• किसानों को सस्ती दरों पर अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराना।
• समय पर ऋण चुकाने की आदत को बढ़ावा देना।
• साहूकारों की निर्भरता को कम करना।
• कृषि उत्पादकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना।

अब किसान अपने खेत में बोई हर फसल पर चिंता नहीं, आत्मविश्वास के साथ काम करेगा

पात्रता:

• सभी लघु एवं सीमांत किसान (SMF)
• कृषि सहकारी समितियों से जुड़े किसान
• बैंक से ऋण लेने वाले किसान
• केवल वे किसान जो ₹3 लाख तक का अल्पकालिक ऋण लेते हैं

लाभ:

• अधिकतम ₹3 लाख तक के ऋण पर 7% की दर से ब्याज
• समय पर चुकौती करने पर 3% अतिरिक्त ब्याज छूट (नेट ब्याज दर: 4%)
• KCC (Kisan Credit Card) धारकों को प्राथमिकता
• आसान ऋण प्रक्रिया और डिजिटल पहुंच

आवेदन प्रक्रिया:

• निकटतम बैंक शाखा या KCC के माध्यम से आवेदन करें
• आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, पासबुक की कॉपी
• बैंक द्वारा क्रेडिट स्कोर के आधार पर ऋण मंजूरी
• समय पर पुनर्भुगतान करने पर ब्याज छूट स्वतः लागू होगी

योजना की समयसीमा:

• यह योजना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक लागू है।
• बैंकों को ब्याज छूट का दावा 30 अप्रैल 2026 तक करना होगा।

योजना से जुड़े आंकड़े (अब तक):

• 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ
• ₹18,000 करोड़ से अधिक की ब्याज छूट
• ₹3 लाख तक के ऋण पर सबसे भरोसेमंद स्कीम

MISS योजना का प्रभाव:

• किसान समय पर ऋण चुका रहे हैं
• ऋण लेने में अब डर नहीं, भरोसा है
• बैंकिंग सिस्टम में किसानों की भागीदारी बढ़ी
• महिला किसानों को भी बराबर लाभ

किन बैंकों से मिलेगा लाभ:

• सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
• ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक
• प्राइवेट बैंक (कुछ चयनित)

निष्कर्ष:

Modified Interest Subvention Scheme (MISS) न केवल किसानों को सस्ते ऋण की सुविधा देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित भी करती है। समय पर ऋण चुकाने की आदत डालकर यह योजना खेती को भी एक सम्मानजनक व्यवसाय के रूप में सशक्त बनाती है।