Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025: 3.5 करोड़ नौकरियाँ और ₹15,000 तक प्रोत्साहन!

Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2025 को लॉन्च की गई PMVBRY देश में रोज़गार सृजन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली स्कीम है। दो वर्षों (1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027) में 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेष फोकस पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और MSME, Manufacturing, Services & Technology सेक्टर्स पर रहेगा
Scheme Key Features: नज़र डालें
Feature / नियम | Details |
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Launch Date | 15 August 2025 |
Implementation Period | 1 Aug 2025 – 31 July 2027 |
Total Jobs Target | 3.5 Crore |
Budget Allocated | ₹1 Lakh Crore |
Beneficiaries | First-time job seekers, employers |
Incentive (Youth) | Up to ₹15,000/month (2 installments) |
Incentive (Employer) | ₹3,000/month per employee (max 2 years) |
Application | Online via EPFO Portal / UMANG App |
Sectors Covered | MSME, Manufacturing, Services, Tech |
कौन और कैसे ले सकता है फायदा?
पहली बार नौकरी पाने वाले युवा (Private sector):
1. Monthly salary ₹1 lakh तक
2. EPFO registration और UAN activation अनिवार्य
3. कम से कम 6 माह की नौकरी रखना जरूरी
नए कर्मचारियों को रोजगार देने वाले नियोक्ता (Employers):
1. EPFO में पंजीकरण ज़रूरी
2. हर नए कर्मचारी पर दो साल तक ₹3,000 महीना इंसेंटिव
3. खासतौर पर manufacturing को प्रोत्साहन
DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिये इंसेंटिव सीधे खाते में मिलेगा
Application Process: आवेदन कैसे करें?
युवाओं के लिए:
1. पहली नौकरी मिलते ही UAN (Universal Account Number) जेनरेट करें
2. UMANG App या EPFO Portal का इस्तेमाल करें
3. आधार ऑथेंटिकेशन और EPF योगदान जरूरी
नियोक्ताओं के लिए:
1. नए employees की EPFO registration करें
2. सही Salary और KYC details दें
3. निर्धारित शर्तें पूरी करें
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना: लाभ, eligibility, और timelines
मानदंड | आवश्यकता |
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नौकरी का प्रकार | पहली बार Private Job |
वेतन सीमा | ₹1 लाख/माह तक |
नियोक्ता पंजीकरण | EPFO Registered |
कार्य अवधि | 1 Aug 2025 – 31 July 2027, कम से कम 6 माह |
EPF योगदान | अनिवार्य |
पहली नौकरी | पहले EPFO/Trust में न हो |
एक्सपर्ट्स और सरकार की राय
श्रम मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी के अनुसार:
“इस योजना से युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, जॉब मार्केट में फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा और देश की आर्थिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा।”
इकोनॉमिस्ट, नीति आयोग:
“New hiring incentives न सिर्फ youth के लिए बल्कि उद्योग जगत के लिए भी वरदान हैं। Manufacturing और MSMEs में सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा।
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